संघीय शासन प्रणाली
दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो। संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको हुन्छ। यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो।
नेपाल सहित, हाल विश्वका २९ देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।
संघीयतामा विविधतापूर्ण देशलाई विभिन्न राज्यमा रूपान्तरण गरी स्वशासन स्थापना गरिएमा मात्र विविधताबीच एकता र असहमति बीच सहमति हुन सक्छ। विभिन्न पिछडिएका पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकासको लागि समेत संघीयता सहायक सिद्ध हुन सक्दछ।
सङ्घीय व्यवस्था सफल हुन आवश्यक पर्ने पूर्वशर्तहरू
राजनीतिक पूर्वशर्त
यस अन्तर्गत राजनीतिक संस्कृतिको विकास र स्थायित्व, लोकतान्त्रिक सरकारको संस्थागत व्यवस्था, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अनुशासित राजनीतिक दल, दबाब रहित समूहको विद्यमानता, मताधिकारको सदुपयोग गर्ने ज्ञानसिप, स्वतन्त्र नागरिक समाज लगायतका पूर्वसर्तहरू पर्दछन्।
आर्थिक पूर्वसर्त
यस अन्तर्गत भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक पारदर्शिता, औद्योगिकरणका लागि अनुकूल परिस्थिति, आर्थिक संयन्त्र र संरचनाको सुदृढीकरण लगायतका पूर्व शर्तहरू पर्दछन्। संघीयतामा जानुपूर्व वित्तीय संघीयता तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड र यस प्रकारका मुद्दालाई उचित सम्बोधन गरिनुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वसर्त
समाजमा विद्यमान सबै जातीय भाषिक सांस्कृतिक धार्मिक समूह समावेश हुने गरी समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्बर्धन गर्नु र उनीहरूको समान सहभागिता अभिव्यक्ति गर्नु सामाजिक सशक्तिकरण गर्नु जस्ता कुरा सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वशर्त अन्तर्गत पर्दछन्।
संवैधानिक कानुनी तत्त्व
सङ्घीय व्यवस्थालाई सफल बनाउनका लागि सङ्घको केन्द्र र राज्यबीचको सीमा, अधिकार क्षेत्र, साधनको बाँडफाँड, द्वन्द व्यवस्थापनका व्यवस्था आदिबारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ।
क्षेत्रीय तत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय
सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताका लागि विशेषत नजिक र छिमेकी मुलुकको सकारात्मक दृष्टिकोण हुनु अत्यन्त जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायसँगको असल सम्बन्धले संघीयता अझै मजबुत हुने देखिन्छ।
सामाजिक न्याय
राज्यद्वारा प्रदत्त विभिन्न स्रोत साधन सुविधा अवसर नागरिकलाई समानुपातिक र न्यायोचित वितरण हुनु सामाजिक न्यायको परिभाषा हो। विभिन्न भाषाभाषीको संरक्षण नागरिक ज्ञान सीप र गुण सबैका लागि नागरिक शिक्षा सामाजिक मूल्य र मान्यता परम्परा जातीय विविधता तथा युवा रोजगारीको समस्या सुल्झाउन पहल गरिनुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन प्रणाली
निष्पक्ष, सरल, समावेशी, शान्ति सुरक्षा र विश्वासमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली, संघीय व्यवस्थाको पूर्व शर्त हो।
सङ्घीय शासन प्रणालीका आवश्यक तत्त्व गुण तथा अवगुणहरू
केन्द्र र राज्य सरकारबीच स्पष्ट संवैधानिक विभाजन नै संघीय व्यवस्था हो। संघीयताका लागि आवश्यक तत्त्वहरू निम्नलिखित छन्।
लिखित संविधान
सङ्घीय शासन प्रणालीको अत्यावश्यक तत्व नै लिखित संविधान हुनु हो। यो नभएमा संघीय शासन भन्न मिल्दैन . किनकि संविधान अन्तर्गत नै केन्द्र तथा एकाइको पारस्पारिक सम्बन्ध स्पष्ट गरिन्छ।
Note:- बेलायतमा सबै कुराहरू भएपनि लिखित संविधान नभएकाले बेलायतलाई संयुक्त अधिराज्य हुँदाहुँदै पनि सङ्घ भन्ने गरिँदैन।
संविधानको सर्वोच्चता
संविधान सर्वोच्चताको अर्थ संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध कसैलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार नहुनु हो। अर्थात् संविधानसँग कुनै पनि कानुन बाँझिन सक्दैन। त्यसैले सङ्घीय व्यवस्थामा देशको मूल/माउ कानुन संविधान नै हुनु जरुरी छ।
शक्ति विभाजन
केन्द्रीय अधिकार क्षेत्रमा सामान्य र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अधिकारहरू रहन्छन् भने राज्य तथा एकाइकोअधिकार क्षेत्रमा स्थापित महत्त्वको विषयको अधिकार रहन्छ। यस अन्तर्गत केन्द्रसूची राज्य सूची र सीमावर्ती सूचीको व्यवस्था गरिन्छ। यी तीन अधिकारमा राज्य तथा केन्द्रमा अधिकारहरू स्पष्ट गरिन्छ।
एक सर्वोत्तम न्यायपालिका
संघीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न एकाइहरू केन्द्रसँग रहने हुनाले विभिन्न केन्द्र तथा विभिन्न इकाइहरूबीच मतभेद र संघर्षको सम्भावना रहने हुन्छ। यही अधिकार क्षेत्रको बाँडफाड बाँडफाँडका निमित्त उचित निर्णय दिनको लागि एक सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था रहेको हुन्छ। यस अदालतले राज्यका मौलिक अधिकारको रक्षा गरी निष्पक्ष न्याय दिने गर्दछ।
दोहोरो शासन व्यवस्था
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा एक केन्द्रीय (संघीय सरकार) र अन्य एकाइ वा राज्य हुनु अनिवार्य तत्त्व हो। दुवैको शासन कार्यको विभाजन अलगअलग हुने गर्दछ यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र भएर शासन गर्दा दोहोरो शासनको व्यवस्था हुन्छ।
नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली (संघीय व्यवस्था) का मुख्य विशेषताहरू :-
यसका विशेषताहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ।
- यो संविधान सभाद्वारा निर्माण गरी घोषणा गरिएको पहिलो संविधान हो,
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था,
- नेपालको संघीयताको तीन शासकीय स्वरूप (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय) को व्यवस्था,
- नेपालका सङ्घीय व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति र कार्यकारणी अधिकारसहितको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था,
- नेपालको संघीय शासनको स्वरूप संसदीय शासन व्यवस्था,
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग वा समुदायबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था,
- यो संविधान दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संशोधन गर्न सक्ने भएकाले कठोर संविधान,
- संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन पद्धति, संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था,
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था,
- सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था,
- राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा व्यवस्था,
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको थालनी २०७२ सालको संविधान जारी पश्चात भएको हो | विसं २०६३ साल चैत्र ३० गते अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपालको राजसंरचना संघीय स्वरूपको हुने निश्चित गरियो। विसं २०६५ साल जेठ १५ गतेका दिन बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत रुपमा घोषणा गर्यो।
नेपालमा संघीयताको अभ्यास
अहिले नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली अभ्यासमा रहेको छ।
- धारा ५६ ले राज्यको स्वरूप निर्धारण गरेको
- धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको
- अनुसूची ४ ले प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरेको
- अनुसूची ५ ले संघको अधिकारको सूची निर्धारण गरेको
- अनुसूची छ ले प्रदेशको अधिकारको सूची निर्धारण गरेको
- अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची निर्धारण गरेको
- अनुसूची ८ले स्थानीय तहको अधिकारको सूची निर्धारण गरेको
- अनुसूची ९ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची निर्धारण गरेको
यसरी संघीयतामा लिखित संविधानले एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको हुन्छ। जस्तै एकल अधिकारको विषयमा सम्बन्धित तह स्वायत्त छन् भने साझा अधिकारको विषयमा सहकार्य समन्वय र सह अस्तित्वको मार्गलाई पन्छ्याउनु पर्दछ।
अनुसूची ५ ६ र ८ बमोजिम क्रमश संघले प्रदेशले र स्थानीय तहले आआफ्ना क्षेत्रका अधिकारहरू प्रयोग गरी एकल शासन सञ्चालन गर्न पाउने गरी अधिकार पाएको हुन्छ।
Note:- तर संघीय तहले कानुन बनाउँदा संविधानसँग नबाजिने गरी, प्रदेशले कानुन बनाउँदा संविधान र संघीय कानुनसँग नभाजिने गरी र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संविधान संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाजिने गरी बनाउनुपर्दछ | अवशिष्ट अधिकार भने धारा ५८ बमोजिम संघीय तहमा निहित रहेको हुन्छ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको कुरा गर्दा आवधिक निर्वाचनको कुरा त आउँछ नै | आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बमोजिम सङ्घीय संसदको गठन हुन्छ। र त्यहीबाट संसदीय प्रणाली बमोजिम सरकारको निर्माण पनि हुन्छ। सङ्घको जस्तै प्रदेशको पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रदेश सभाको गठन हुन्छ र उक्त सभाबाट नै सरकारको निर्माण पनि हुन्छ। तर जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट स्थानीय सरकार निर्माण हुन्छ। जस अन्तर्गत पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ।
सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुका कारणहरू
नेपालमा लामो समयसम्म विकेन्द्रीकरणका प्रयासहरू गरिए जस्तै :-
- काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको गठन सम्बन्धी सवाल, विसं १९७६
- दाङ देउखुरीका पञ्चले आफ्ना क्षेत्रका मुद्दा मामिला मिलाइदिने वा अमालीले फैसला गर्न पाउने अधिकार जारी गरिएको, विसं १९८३
- गाउँ पञ्चायत ऐन नेपाल राज्य नगर पञ्चायत ऐन पञ्चायती, २००६
- त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमको सुरुवात, २००९
- गाउँ पञ्चायती योजना आयोग, २०१३
- प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग २०१३
- स्थानीय शासन मन्त्रालय स्थापना २०१६
- गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९
- १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास केन्द्रमा विभाजन
- उच्चस्तरीय शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग, २०२०
- विकेन्द्रीकरण योजना तर्जुमा, २०२२
- विकेन्द्रीकरण समिति, २०३६
- विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९
- विकेन्द्रीकरण (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४१
- स्थानीय विकास सम्बन्धी ऐन, २०४८
- विकेन्द्रीकरण कार्य योजना, २०५२
- स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६
- विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति २०५६
- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४
यसरी यति धेरै विकेन्द्रीकरणका प्रयासहरू भएतापनि नागरिकका अपेक्षित इच्छा बमोजिम विकास गर्न नसकिएकोमा नेपालको संविधानले अन्त्यमा संघीयता कार्यान्वयन गरेको हो |
नेपालमा संघत्मक शासन व्यवस्था लागू गर्नका प्रमुख कारणहरू
- विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न
- शासनमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउन
- स्थानीय स्वायत्त शासन प्रभावकारी गराउन
- नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार तुल्याउन
- विविधता व्यवस्थापन गर्न
त्यसैले,
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुको प्रमुख कारण एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्नु हो। संघात्मक शासन व्यवस्थाको पूर्ण अभ्यास हुन सकेमा समतामूलक समाजको निर्माण र नागरिकले आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने निश्चित देखिन्छ।