नेपालको सार्वजनिक प्रशासन: केवल शासन कि व्यवस्थापन? ५ चकित पार्ने वास्तविकताहरू

nepal ko sarbajanik prasassan kebel sashan ki byabasthapan

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन:

तपाईं कुनै सरकारी कार्यालयको ढोकाभित्र पस्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? के त्यहाँ केवल ‘आदेश र नियन्त्रण’ को पुरानो गन्ध आउँछ, कि नागरिकको समस्या समाधान गर्ने ‘सहजीकरण’ को नयाँ आभास पाइन्छ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ। वि.सं. २००७ सालपछिको आधुनिक सुरुवात र २०७२ को संघीयताको जगमा उभिएको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अझै पनि एउटा गम्भीर द्वन्द्वमा फसेको देखिन्छ। एकातिर हामी ‘नतिजा खोज्ने’ आधुनिक व्यवस्थापक बन्न चाहन्छौँ भने अर्कोतिर हामी अझै पनि ‘नियम मात्र समात्ने’ परम्परागत प्रशासकको छायाबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ। विश्लेषणले के देखाउँछ भने हाम्रो प्रशासन अझै पनि व्यवस्थापकीय सिद्धान्तभन्दा बढी सरकारी नियम र कानुनको कठोर घेराभित्र मात्र सीमित छ।

यस लेखमा हामी नेपाली सार्वजनिक प्रशासनका त्यस्ता ५ चकित पार्ने वास्तविकताहरूको चर्चा गर्नेछौँ, जसले हामीलाई परम्परागत ढर्राबाट आधुनिक व्यवस्थापनतर्फ लैजाने बाटो देखाउँछन्।

१. प्रशासनको नयाँ अवतार: सार्वजनिक व्यवस्थापन

परम्परागत ‘सार्वजनिक प्रशासन’ (Public Administration) लाई कठोर, नियममुखी र प्रक्रियामा अल्झिएको संयन्त्र मानिन्छ। तर, विश्वव्यापी रूपमा विकास भएका ‘नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन’ (NPM) र ‘नयाँ सार्वजनिक सेवा’ (NPS) का अवधारणाले यसलाई नयाँ अवतार दिएका छन्। यो केवल नामको परिवर्तन मात्र होइन, बरु राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धको दर्शनमै आएको ठूलो परिवर्तन हो।

सार्वजनिक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई केवल नियम पालना गर्ने यन्त्र मात्र मान्दैन, यसले मितव्ययिता (Economy), कार्यकुशलता (Efficiency) र प्रभावकारिता (Effectiveness) को त्रिकोणमा रहेर नतिजा दिनुपर्ने वकालत गर्छ। यस रोचक भिन्नतालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ:

“प्रशासन सुन्दै कस्तो सुनिन्छ भन्दाखेरि शासन गर्ने जस्तो सुनिन्छ भने व्यवस्थापन कस्तो सुनिन्छ भने नियमन गर्ने वा सहजीकरण गर्ने मात्र।”

प्रशासनले ‘माथिको आदेश’ पर्खन्छ भने व्यवस्थापनले ‘नागरिकको सन्तुष्टि’ र ‘सार्वजनिक मूल्य’ सिर्जना गर्न खोज्छ। हाम्रो चुनौती भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई ‘आदेशको शृंखला’ बाट बाहिर निकालेर ‘सेवाको प्रबन्ध’ गर्ने गतिशील संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो।

२. संगठन छ तर ‘संस्था’ छैन?

नेपालमा हामीले सयौँको संख्यामा नयाँ कार्यालय र संरचनाहरू खडा गरेका छौँ, तर तीमध्ये कति वास्तविक अर्थमा ‘संस्था’ बन्न सकेका छन् त? सार्वजनिक व्यवस्थापनमा ‘संगठन’ (Organization) र ‘संस्था’ (Institution) बीचको भिन्नता निकै गहिरो छ।

  • संगठन (Hardware): यो तर्क र संरचनामा आधारित भौतिक स्वरूप हो। यसमा भवन, दरबन्दी र पद सोपान हुन्छ। संगठनहरू एकै रातमा वा एउटा निर्णयले खडा गर्न सकिन्छ।
  • संस्था (Software): यो अमूर्त मूल्य, मान्यता र विश्वासको पद्धति हो। जब कुनै संगठनभित्र साझा संस्कार, जनविश्वास र दीर्घकालीन अस्तित्वको भाव विकास हुन्छ, तब मात्र त्यो संस्था बन्छ।

हाम्रा धेरै निकायहरू ‘हार्डवेयर’ का रूपमा त मजबुत देखिन्छन्, तर तिनमा संस्थागत मूल्य र जनविश्वासको ‘सफ्टवेयर’ कमजोर छ। संगठन ‘तर्क’ ले चल्छ भने संस्था ‘संस्कार’ ले। त्यसैले, केवल कार्यालय खोल्नु मात्र सुधार होइन, त्यसलाई नागरिकको भरोसायोग्य ‘संस्था’ का रूपमा विकास गर्नु वास्तविक व्यवस्थापकीय सफलता हो।

३. संघीयता र ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ को द्वन्द्व

नेपालको संघीयताले शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। १,३८,६२२ भन्दा बढी दरबन्दीको समायोजन भएर कर्मचारीहरू विभिन्न तहमा पुग्नु यसको एउटा सफलता हो। तर, संरचना संघीय भए पनि हाम्रो प्रशासनिक मानसिकता अझै ‘केन्द्रीकृत’ रहेको तथ्याङ्क र विश्लेषणले देखाउँछन्।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि संघीय सरकारले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ, जसले विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ। केन्द्रमा अझै पनि भद्दा र अनावश्यक संरचनाहरू कायमै राखिएका छन्। यसका साथै, कर्मचारी सरुवा-बढुवामा परामर्शको अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका त्रुटिले गर्दा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। हामीले तीन तहको सरकार त बनायौँ, तर केन्द्रले अझै पनि तल्लो तहलाई ‘स्वायत्त सरकार’ भन्दा पनि ‘अधीनस्थ एकाइ’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सकेको छैन।

४. व्यवस्थापन परीक्षण: पैसाको होइन, पद्धतिको अडिट

साधारणतया अडिट भन्ने बित्तिकै हामी आर्थिक कारोबार वा ‘बेरुजु’ (Irregularities) को खोजी मात्र बुझ्छौँ। तर, ‘व्यवस्थापन परीक्षण’ (Management Audit) त्योभन्दा निकै बृहत र शक्तिशाली अवधारणा हो।

वित्तीय लेखापरीक्षणले ‘खर्च कसरी भयो’ भन्ने हेर्छ भने व्यवस्थापन परीक्षणले ‘पद्धतिले काम गर्यो कि गरेन’ भन्ने जाँच्छ। यो कुनै आधिकारिक व्यक्ति वा निकायले गर्ने एउटा गहन अनुसन्धान हो, जसको अन्त्यमा केवल कमजोरी मात्र औँल्याइँदैन, बरु सुधारका लागि स्पष्ट राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिन्छ। यसले मुख्यतया:

  • संगठनको संरचना र कार्यविधि लक्ष्यमुखी छ कि छैन?
  • उपलब्ध स्रोत-साधन (मानव, वित्तीय, भौतिक) को उपयोगमा कार्यदक्षता छ कि छैन?
  • नतिजा (Results) प्राप्त भयो कि केवल प्रक्रिया मात्र पूरा भयो?

नेपालका सार्वजनिक निकायमा ‘बेरुजु’ घटाउनु मात्र पर्याप्त छैन, ‘कार्यकुशलता’ बढाउनका लागि पद्धतिको अडिट अर्थात् व्यवस्थापन परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

५. सुधारका लागि ‘हस्तक्षेप’: संगठनात्मक विकास (OD)

संगठनात्मक विकास (Organizational Development) केवल सामान्य प्रशासनिक सुधार होइन, यो एक ‘योजनाबद्ध हस्तक्षेप’ (Planned Intervention) हो। यसले मेकानिकल संरचनाभन्दा बढी मानवीय व्यवहार र संगठनात्मक संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन जोड दिन्छ।

यो प्रक्रिया ‘कार्यमूलक अनुसन्धान’ (Action Research) मा आधारित हुन्छ, जसको एउटा निश्चित चक्र हुन्छ:

१. समस्या पहिचान: संगठनभित्रको वास्तविक अवरोध कहाँ छ भनेर तथ्यका आधारमा पत्ता लगाउने।

२. योजना तर्जुमा: सुधारका विकल्पहरू र कार्ययोजना तयार गर्ने।

३. कार्यान्वयन/हस्तक्षेप: योजना अनुसार परिवर्तनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने।

४. मूल्यांकन: हस्तक्षेपले अपेक्षित नतिजा दियो कि दिएन भनेर लेखाजोखा गर्ने र पृष्ठपोषण लिने।

यो एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यसले कर्मचारीको ज्ञान, सीप र सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याएर संगठनलाई वातावरणीय परिवर्तन अनुसार अनुकूलन हुन सहयोग गर्छ।

निष्कर्ष र भविष्यको बाटो

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विविधता र बढ्दो नागरिक सचेतना जस्ता ठूला सम्भावनाहरू छन्। तर, भद्दा संगठनात्मक स्वरूप, प्रक्रियामुखी कार्यशैली र केन्द्रीकृत मानसिकताले यी सम्भावनालाई खुम्च्याएका छन्।

हामीले अब हाम्रा व्यवस्थापकहरूलाई ‘नियम मात्र पछ्याउने’ (Rule-followers) बाट ‘परिणाम खोज्ने’ (Result-seekers) शैलीमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ। संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार अधिकारको निक्षेपण गर्ने, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउने र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नु नै आजको आवश्यकता हो।

अन्त्यमा, एउटा विचारोत्तेजक प्रश्न: के हामी प्रक्रियामा अल्झिएको प्रशासनमै खुसी छौँ, कि परिणाम दिने वास्तविक व्यवस्थापनको खोजीमा छौँ?

तपाईंको विचार तलको टिप्पणी (Comment) मा व्यक्त गर्नुहोस्।

Scroll to Top